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पुरानी पेंशन बहाली एवं महंगाई भत्ता जारी रखने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

राजनांदगॉव-छत्तीसगढ़ अंशदायी पेंशन कर्मचारी कल्याण संघ (CGPEWU/NMOPS) के प्रांतीय आह्वान पर जिला इकाई राजनांदगॉव के जिलाध्यक्ष छन्नूलाल साहू एवं प्रांतीय संयुक्त सचिव अजय कडव के नेतृत्व मे माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन के नाम ग्यापन सौंपा गया। कलेक्टर महोदय के मीटिंग में व्यस्त होने के कारण अधीक्षक के हाथों ग्यापन सौंपा गया।जिलाध्यक्ष छन्नूलाल साहू ने बताया कि वर्तमान समय में देश सहित छत्तीसगढ़ राज्य मे भी कोरोना वायरस (कोविड -19)के प्रभाव से जन सामान्य का जीवन परेशानी भरा हो गया है किन्तु इस विषम परिस्थिति में भी सभी शासकीय कर्मचारीगण लगातार अपने कर्तव्य पर डटे हुये है और कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार का सहयोग कर रहे है।सीजीवालडॉटकॉम NEWS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिये यहाँ क्लिक कीजिये

ऐसे परिस्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा इस वर्ष 2020 से आगामी वर्ष 2021 तक महंगाई भत्ता (डी. ए.) को फ्रीज (रोकने) करने का निर्णय लिया गया है जो कि सभी शासकीय कर्मचारियों की मनोबल तोड़ने वाला साबित हो रहा है। इस प्रकार डी. ए. रोकने से उसकी भरपाई पुरे नौकरी के अवधि में नही हो पायेगा जिससे एक आम कर्मचारी को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान होगा।

विदित हो कि सभी कर्मचारियों द्वारा अपना एक दिन का वेतन कोरोना वायरस (कोविड -19)की लड़ाई में सरकार के राहत कोष (प्रधानमंत्री केयर फंड /मुख्यमंत्री राहत कोष) में स्वेक्छा से दान देकर सहयोग किये है। कई शासकीय कर्मचारी अपने परिवार से दूर रहकर कोरोना पीड़ित व प्रभावित इलाकों में अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाकार्य में लगे हुये है। अतः अलग से डी. ए. पर रोक लगाना सभी कर्मचारियों के हित में कुठाराघात है।

विदित हो कि सन् 2004 में इसी तरह केन्द्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बंद कर शेयर मार्केट आधारित नवीन पेंशन योजना (NPS) लागू किया गया था जिससे कर्मचारियों का भविष्य और बुढ़ापा अंधकारमय हो गया है क्योंकि नवीन पेंशन योजना (NPS) शेयर मार्केट के अधीन है जबकि सांसद और विधायक वर्तमान समय में पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ ले रहे है।

अतः संघ ने केंद्र सरकार से मांग किया है कि वर्तमान में महंगाई भत्ता (डी. ए.) रोकने के निर्णय पर पुनर्विचार कर इस कर्मचारी विरोधी गतिविधि पर विराम लगाये एवं सन् 2004 से कर्मचारियों के लिये बंद की गयी पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पुनः लागू किया जाये। आखिर जब सांसद एवं विधायक पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले रहे है तो कर्मचारियों को क्यों वंचित किया गया है।

ग्यापन सौंपने वालो में सर्वश्री अजय कडव, छन्नूलाल साहू, अजय गडपायले, मिलन साहू, प्रफुल्ल कुमार झा, खिलावन सिंह ठाकुर, हेमंत निर्मलकर, शैलेन्द्र कुमार साहू, पुरुषोत्तम पटोदी आदि पदाधिकारीगण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये शामिल हुये! उक्त जानकारी जिला मीडिया प्रभारी हेमंत निर्मलकर द्वारा दिया गया.

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