नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 आकांक्षी जिलों के 7000 से अधिक गांवों में मोबाइल टावर कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इन गांवों को 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना 6466 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने उन जगहों को टेलिकॉम सुविधा से जोड़ने का फैसला किया है जहां वर्तमान में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। इसके अलावा ग्रामीण जगहों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को फिर से शुरू जाएगा. इससे देश के गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा जाएगा।
प्रोजेक्ट में खर्च होगें 6466 करोड़ रुपए
मोबाइल टावर कनेक्टिविटी के तहत देश के पांच राज्यों-आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 जिलों के 7000 से ज्यादा गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। इन गांवों में 4जी मोबाइल की सुविधा उपलब्ध होगी। यह प्रोजेक्ट करीब 6466 करोड़ रुपए का होगा।
तीसरे चरण की होगी शुरुआत
रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण एक और दो को पूर्व में चलाया जा चुका है। अब इसके तीसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत देश के उन गांवों और ग्रामीण हिस्सों को जोड़ा जाएगां, जहां अभी रोड की सुविधा नहीं है. सड़क का निर्माण जंगली एरिया, पहाड़ी एरिया, नदी और नालों पर किया जाएगा जिसमें बड़े-बड़े पुल शामिल हैं।
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