झारखंड के सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाद अब झारखंड में भी पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई है। सियासी उथल पुथल के बीच कैबिनेट बैठक में मंजूरी के बाद एसओपी को स्वीकृत कर लिया गया है। अब 1 सितंबर 2022 से राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
दरअसल, बीते महीनों सीएम हेमंत सोरेन ने पुरानी पेंशन योजना बहाली का ऐलान किया था और कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर इसे मंजूरी दे दी थी, लेकिन एसओपी जारी करना बाकी थी। वही हाल ही में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने पुरानी पेंशन नीति का जिक्र करते हुए कहा था सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने के सम्बन्ध में मैंने वादा किया था। इस सम्बन्ध में कैबिनेट से प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। SOP निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, शीघ्र ही इसे पूर्णरुपेण लागू कर दिया जाएगा।
बता दें कि पुरानी पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2004 को बंद कर दिया गया था। इसकी जगह पर केंद्र की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को पेंशन के लिए शुरू किया गया। पुरानी पेंशन योजना के तहत जिन राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया अप्रैल 2004 से पहले की गई थी, लेकिन अगर उनका योगदान 1 दिसंबर 2004 के बाद किया जाता है, तो उन्हें अब पुरानी पेंशन योजना लेने का विकल्प मिलेगा।
वही गुरुवार को हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में झारखंड सरकार ने पुरानी पेंशन योजना समेत 25 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। पुरानी पेंशन के संबंध में तीन सदस्यीय समिति के सुझाव पर तैयार एसओपी को कैबिनेट की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। राज्य सरकार ने एक सितंबर की तिथि से इसे लागू करने का निर्णय लिया है।इसी तिथि से कर्मियों के वेतन में की जाने वाली कटौती बंद हो जायेगी।
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