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हाईकोर्ट ने पूछा..कब तक करेंगे.. महाधिवक्ता ने कहा..अगली सुनवाई तक हो जाएगी मदद..खर्च होंगे 45 लाख

बिलासपुर— बुधवार को हाईकोर्ट में जस्टिस संजय केअग्रवाल और जस्टिस आसीएस सामंत की डिवीजन बेंच मे वकीलों की आर्थिक मदद वाली याचिका पर सुनवाई हुई। बताते चलें कि वकीलों को आर्थिक मदद को लेकर राजेश केशरवानी ने दायर किया था। केशरवानी की तरफ से अधिवक्ता संदीप दुबे ने कोर्ट में पेश किया। इसके अलावा इसी मामले में अधिनवक्ता आनंद मोहन तिवारी की याचिका पर भी बहस हुई। 
 
                    बताते चलें कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने जूनियर वकीलों की आर्थिक स्थिति को लेकर राज्य विधि परिषद के वकील और राज्य सरकार के वकील से जवाब मांगा था। कोर्ट ने वकीलों की आर्थिक मदद को लेकर सरकार की योजना और अभी तक किए गए प्रयासों की जानकारी देने को कहा था।
 
                सरकार की तरफ से आज सुनवाई के दौरान कोई जवाब पेश नहीं किया गया। बेंच ने कहा की मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की अधिवक्ता कल्याण अधिनियम 1982 एक ही है, और मध्यप्रदेश ने 5 मई को मध्यप्रदेश अधिवक्ता सहायता (प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थिति )योजना 2020 बनाकर लागू कर दिया है।
 
                            राज्य की ट्रस्टी कमिटी और स्टेट बार कौंसिल ऐसी योजना क्यों नहीं बना पा रही है। कोर्ट के सवाल पर महाधिवक्ता ने बताया की ट्रस्टी कमिटी में विधि मंत्री चैयरमेन है। चेयरमैन की अध्यक्षता में बैठक हुई है। वकीलों के कल्याण के लिए योजना बनाने का कार्य हो रहा है।  बार कौंसिल को प्रस्ताव योजना बनाने की देनी होंगी।  यह कार्य 2 सफ्ताह मे पूरा हो जाएगा।
 
             स्टेट बार कौंसिल ने बताया की 2500 आवेदन वकीलों से आर्थिक मदद की मांग वाली प्राप्त हुई है,। छटनी का कार्य किया जा रहा है। जल्द ही सहायता राशि वितरित की जाएगी। इसमें करीब 45 लाख रूपये खर्च होंगे।
 
        बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया की तरफ से बताया गया की कार्पस फण्ड से 20 प्रतिशत की राशि शीग्र दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि सारे कार्यों को शीघ्रता से किया जाए। साथ ही अगली सुनवाई मे रिपोर्ट पेश करने को भी कहा। महाधिवक्ता ने कहा की  कार्य जारी है. अगली सुनवाई तक सभी वकीलों को मदद दी जा चुकी होंगी।
 
                               महाधिवक्ता ने कहा कि बार कौंसिल के ट्रस्टी कमिटी को पत्र लिखकर आर्थिक मदद चाहने वालो वकीलों की लिस्ट मांगी गयी है। लिस्ट को मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा।

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