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18.10.22| मीडिया से बातचीत में कहा कि आरक्षण न देना पड़े, इसलिए भाजपा सार्वजनिक उपक्रमों को बेच रही है। पहले बाल्को बिका। अब भिलाई बिकने वाला है। नगरनार बिकने वाला है। रेल बिकने वाला है। रेलवे स्टेशन बिकने वाला है। भर्ती बंद कर दिए हैं। एयर इंडिया को बेच दिए। एयरपोर्ट बेच रहे तो आरक्षण का लाभ कहां मिलेगा, जब पद ही नहीं रहेगा।

सीएम ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भर्तियां बंद कर दी हैं। सार्वजनिक उपक्रम जहां नौकरियां मिलती थीं, उसे भी बंद कर दिए। लोगों और युवाओं पर दोहरा मार पड़ राह है। आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को न मिले, इसलिए वे यह सब खत्म कर रहे हैं।

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने क्वांटिफाएबल डाटा के लिए पटेल आयोग का गठन किया है। बहुत जल्दी उसकी रिपोर्ट आएगी। हाईकोर्ट में गए थे, तब भी यह बात आई थी कि आपने जो आरक्षण दिया है, उसका आधार क्या है? क्वांटिफाएबल डाटा आयोग की रिपोर्ट नहीं मिलेगी तब कैसे बताएंगे कि क्या आधार है। कोई न कोई व्यक्ति कोर्ट चला जाएगा। आधार बताने के लिए क्वांटिफाएबल डाटा बहुत जरूरी है, ताकि हम ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण का लाभ दे सकें। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति को भी लाभ दें। अनुसूचित जाति और जनजाति का तो जनसंख्या के आधार पर आरक्षण करना है। ईडब्ल्यूएस के लिए यहां 10 प्रतिशत तक दे सकते हैं। जब तक हमारे पास डाटा नहीं होगा, कैसे करेंगे।