मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को जमानत पर रिहा कर दिया, जो वेणुगोपाल धूत को दिए गए ऋण में कथित अनियमितताओं के लिए सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी का दावा कर रहे थे- वीडियोकॉन समूह का नेतृत्व “अवैध” था। करीब एक हफ्ते तक सीबीआई रिमांड पर रहने के बाद दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पीके चव्हाण की बेंच ने सोमवार को कहा, “तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ताओं (कोचर) की गिरफ्तारी कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई थी। धारा 41 (ए) का पालन नहीं किया गया है। इस प्रकार उनकी रिहाई का वारंट, “अदालत ने कहा। उन्होंने कहा, “गिरफ्तारी कानून के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।
सीबीआई ने वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई बैंक ऋण मामले में कोचर को 25 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। कोचर इस आधार पर भी अंतरिम राहत की मांग कर रहे थे कि उनके बेटे की इसी महीने शादी होनी है। हालांकि पिछले हफ्ते सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा था, “हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम आवेदक के बेटे की शादी के मुद्दे पर नहीं हैं और न ही मामले के गुण-दोष पर। यह केवल अवैध गिरफ्तारी के मुद्दे पर है।”
सुनवाई के दौरान, चंदा कोचर ने अपने वकीलों रोहन दक्षिणी और कुशाल मोर के माध्यम से कहा था कि सीबीआई की गिरफ्तारी इस आधार पर मनमानी और अवैध थी कि उन्हें कथित तौर पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 46 (4) के तहत गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वहां गिरफ्तारी के दौरान महिला पुलिस अधिकारी की कोई उपस्थिति नहीं। यह प्रस्तुत किया गया कि चंदा के गिरफ्तारी ज्ञापन में किसी भी महिला पुलिस अधिकारी का नाम शामिल नहीं था।
