नेशन अलर्ट/रायपुर.
प्रधानमंत्री सहित आठ राज्यों की सरकारों द्वारा सराही गई गोधन न्याय योजना अब छत्तीसगढ़ में वाद विवाद का विषय बन गई है। भाजपा ने तो यह कहते हुए कृषि मंत्री से इस्तीफा मांग लिया है कि गोबर खरीदी और वर्मी कंपोस्ट में तकरीबन 29 लाख रूपए की गड़बड़ी हुई है। पत्रकार वार्ता लेते हुए अकलतरा से भाजपा विधायक सौरभ सिंह ने राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे पर आरोपों के तीर भी छोड़े।
भाजपा के नए संगठन में सौरभ सिंह को रायपुर संभाग का प्रभारी बनाया गया है। प्रभारी बनने के बाद पहली मर्तबा पत्रकारों से रूबरू होते हुए सौरभ सिंह ने कांग्रेस पर कथित घोटाले का बम फोड़ा। रायपुर स्थित भाजपा के कार्यालय एकात्म परिसर में उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया।
50 फीसद अग्रिम भुगतान
विधायक सौरभ ने कहा कि पूरी योजना कांग्रेस ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने बनाई है। बिना वर्मी कंपोस्ट लिए 50 फीसद तक अग्रिम भुगतान किया जा रहा है। उदाहरण बतौर उन्होंने बताया कि अकलतरा बैंक की ब्रांच के तहत 9 हजार 748 बोरी का अतिरिक्त भुगतान होना पाया गया है। राशि के हिसाब से यह रकम 29 लाख 24 हजार 400 रूपए होती है।
भाजपा नेता ने यह कहते हुए सनसनी फैलाई है कि यह केवल एक ब्रांच का मामला है। दरअसल, पूरे प्रदेश की गणना करें तो तकरीबन 70 करोड़ से ज्यादा की रकम अग्रिम भुगतान में फंसी नजर आएगी। भाजपा नेता ने यह भी कहा कि गोबर खरीदे बगैर ही फर्जी तरीके से भुगतान कर दिया गया होगा। गौठानों में इतना गोबर था ही नहीं कि उससे वर्मी कंपोस्ट बनाया जा सकता।
भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा, केदार गुप्ता, मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी, शहर प्रभारी अनुराग अग्रवाल की उपस्थिति में भाजपा विधायक सौरभ सिंह ने यह कहा है कि भौतिक सत्यापन न करके सीधे भुगतान करना सरकार का घोटाला है। इससे राजस्व की क्षति होती है। इस पर कार्यवाही होनी चाहिए।
इधर भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस की ओर से सुशील आनंद शुक्ला ने जवाब दिया है। शुक्ला बताते हैं कि अकलतरा की जिस सोसायटी को लेकर आरोप लगाए गए हैं वहां ऐसा कुछ नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक से भुगतान हो रहा है। गौधन न्याय योजना पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त है।
