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नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को संसद में एक विधेयक पेश किया, जिसमें भारतीय दंड संहिता में आमूल-चूल बदलाव की मांग की गई, जो कानूनों का एक समूह है जो भारत में अपराधों के लिए दंड को परिभाषित और निर्धारित करता है। प्रस्तावित परिवर्तनों में से एक मौजूदा भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को हटाना है।

वास्तव में, प्रस्तावित कानून में पुरुषों के खिलाफ अप्राकृतिक यौन अपराधों के लिए कोई सजा नहीं दी गई है। प्रस्तावित कानून बलात्कार जैसे यौन अपराधों को किसी पुरुष द्वारा किसी महिला या बच्चे के खिलाफ किए गए कृत्य के रूप में परिभाषित करता है। वर्तमान में, पुरुषों के खिलाफ यौन अपराध धारा 377 के अंतर्गत आते हैं।

अप्राकृतिक यौन अपराध (UNNATURAL SEXUAL OFFENCES) धारा 377  अब पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है. लिहाजा पुरुषों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए अब कोई कानून नहीं है. पाशविकता के विरुद्ध कोई कानून नहीं है. नए कानून के तहत अब पुरुषों के खिलाफ अप्राकृतिक यौन अपराधों के लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं हैं. सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 के तहत फैसले में कहा था कि “सहमति देने वाले वयस्कों” पर “अप्राकृतिक कृत्यों” के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है.

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में आईपीसी की धारा 377 को हटा दिया गया था, जिसमें फैसला सुनाया गया था कि “सहमति वाले वयस्कों” के बीच यौन कृत्य एक आपराधिक अपराध नहीं होगा, जो वास्तव में समलैंगिक यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से हटा देता है।