हिट-एंड-रन मामलों पर नए दंडात्मक कानून के विरोध में असम ट्रांसपोर्टर यूनियनों के एक संयुक्त मंच ने शुक्रवार से 48 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया है। जिससे असम में सभी वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही रुकने की संभावना है। हड़ताल को लेकर बसों, कैब और ऑटो, माल वाहक और ईंधन टैंकरों सहित सार्वजनिक परिवहन के कई संघों ने हाथ मिलाया है और आंदोलन में अपनी भागीदारी की घोषणा की है।
असम मोटर वर्कर एसोसिएशन के संयुक्त मंच के संयोजक रामेन दास ने कहा, “सरकार किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए केवल ड्राइवरों को दोषी ठहराना चाहती है, भले ही उन्होंने अपराध न किया हो। सड़क की स्थिति में सुधार करने के बजाय, वे गरीब ड्राइवरों को दंडित कर रहे हैं।” उन्होंने कहा कि कोई भी चालक जानबूझकर घातक दुर्घटना नहीं करता है और कई बार दुर्घटना में शामिल दूसरों की गलती होती है।
दास ने कहा कि हिट-एंड-रन मामलों पर नया कानून चालक विरोधी है और वाहनों के मालिकों के खिलाफ है। हम कानून को वापस लेने की अपनी मांग पर दबाव डालने के लिए शुक्रवार सुबह 5 बजे से रविवार सुबह 5 बजे तक सभी वाहनों की हड़ताल का आह्वान करते हैं। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत, जो ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनते हैं और अधिकारियों को सूचित किए बिना भाग जाते हैं, उन्हें 10 साल तक की जेल या 7 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।
ब्रिटिशकालीन आईपीसी में ऐसे अपराधों के लिए सजा का प्रावधान दो साल था। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टरों के मंच ने निजी कार मालिकों से भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा है क्योंकि कानून सभी पर लागू होता है, चाहे कोई वाणिज्यिक वाहन चला रहा हो या छोटी कार। इस बीच, ईंधन की कमी की आशंका के बीच राज्य भर में पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी कतारें देखी गईं और वे अपने वाहनों के टैंक भरवाने के लिए कतार में खड़े थे।
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