नईदिल्ली
मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने संविदा कर्मचारियों की नई नीति के नियमों में संशोधित का काम तेज कर दिया है। संभावना जताई जा रही है कि 15 अगस्त से पहले संशोधित नीति जारी की जा सकती है। इसके लिए वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कर्मचारियों से संबंधित सभी जानकारियां मांगी गई है।
खास बात तो ये है कि मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस खुद अलग-अलग विभागों के प्रमुख सचिवों से उनके विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की जानकारी मांग रहे हैं। इसमें सभी विभागों से पूछा गया है कि कितने संविदाकर्मी, किस प्रक्रिया से, किस पद के विरुद्ध भर्ती किए गए हैं। इस बात पर भी मंथन चल रहा है कि हर वर्ष सेवा के नवीनीकरण की शर्त को कैसे हटाया जाए और इसके स्थान पर नई व्यवस्था क्या की जाए। इनके समकक्ष कर्मचारियों का न्यूनतम और अधिकतम वेतनमान कितना है और सौ प्रतिशत वेतन देने में राज्य सरकार पर कितना अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
इसके अलावा सेवा शर्त संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन के लिए नियमित कर्मचारियों की तरह अवकाश, अनुकंपा सहित सुविधाओं पर विचार किया जा रहा है, कि यह लाभ किस तरह से दिया जाना है। चुंकी नए नियमों में सरकारी कर्मचारियों के समान अवकाश का प्रविधान भी किया जाएगा। प्रदेश में लगभग ढाई लाख संविदा कर्मचारी अलग-अलग विभागों में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं।
विभागों से मांगी गई ये जानकारी
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