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कबीरधाम: पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए SC के आदेश की हो रही अवहेलना, पढ़िए पूरी ख़बर

कबीरधाम जिला अध्यक्ष आसकरण सिंह धुर्वे ने बताया कि पदोन्नति में आरक्षण देने सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बाद भी बीते कई वर्षों से आरक्षित वर्ग के बैकलाग के हजारों पदों को भरा जा रहा।

छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ के प्रदेश प्रतिनिधि मंडल ने सीएम विष्णुदेव साय और कवर्धा विधायक डिप्टी सीएम विजय शर्मा से अलग -अलग समय में मुलाकात कर विभिन्न विषयों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। कबीरधाम जिला अध्यक्ष आसकरण सिंह धुर्वे ने बताया कि पदोन्नति में आरक्षण देने सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बाद भी बीते कई वर्षों से आरक्षित वर्ग के बैकलाग के हजारों पदों को भरा जा रहा। स्थिति ऐसी हो गई कि भविष्य में आरक्षित वर्ग के शासकीय सेवकों को पदोन्नति का लाभ नही मिल पाएगा।

परिणाम यह होगा कि अपने मूल पद से ये सेवानिवृत होंगे। साथ ही पद रिक्त नहीं होने से आरक्षित वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को प्रतिनिधित्व का अवसर नहीं मिल पाएगा। ऐसे नियम विरुद्ध पदोन्नति देने वाले विभागाध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। संघ ने बैकलाग, स्थानीय भर्ती, रोस्टर पालन, ढाई लाख की आय सीमा, फर्जी जाति प्रमाण पत्रधारियों के खिलाफ कार्रवाई समेत अन्य मांग किया। इस मौके पर कबीरधाम जिला कोषाध्यक्ष शिवराम सिंह श्याम, जिला सचिव रोहित कुमार धुर्वे, डमरूधर मांझी समेत प्रदेश के प्रतिनिधि मौजूद थे।

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