CG NEWS:बिलासपुर ।लोकसभा चुनाव नजदीक है चुनावों में दबाव समूह को आस रहती है कि राजनीतिक दल उनकी आवाज को उनकी मांगों पर उनके सुझाव पर विशेष ध्यान देंगे। इसी कड़ी में शिक्षक एल बी संवर्ग को पुरानी पेंशन के लाभ के लिए उनकी शासकीय सेवा में 30 वर्ष की बाध्यता को शिथिल कर पांच वर्ष किये जाने इसके अलावा ऐसे शिक्षकों के एनपीएस खाते में जमा शासन के अंशदान को शासकीय कोष में जमा करने वाली शर्ते को हटाया जाने की मांग को लेकर गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष कृष्णकुमार नवरंग ने विष्णु देव सरकार से नई मांग की है।
शिक्षक नेता नवरंग ने बताया कि प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पुरानी पेंशन को जारी रखने की जो विधान सभा में घोषणा की है। उसका कर्मचारी जगत ने दिल खोल कर स्वागत किया है…! लेकिन यह काफी नही है। एलबी शिक्षक संवर्ग विभाजित मध्य प्रदेश से पंचायत विभाग में सेवा दे रहा है। इस वर्ग का एनपीएस एक बड़े आंदोलन के बाद 2012 से कटना शुरू हुआ है। इसी वर्ग का संविलियन 2018 में हुआ है। ऐसे में इस पूरे कैडर में कई विसंगतियां है…। जिसे कर्मचारियों के लोक हित में एक लोक कल्याणकारी राज्य नजर अंदाज नही कर सकता है..।
गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष कृष्णकुमार नवरंग ने आगे बताया कि शिक्षक एल्बी संवर्ग के सेवानिवृत्त होने पर पेंशन के लिए शासकीय सेवक के रूप में काम करने के लिए निर्धारित समयावधि के अभाव से वंचित होने की वजह से बुढ़ापे के सहारा से दो चार होना पड़ेगा ऐसी स्थिति में संगठन ने शिक्षक एल बी संवर्ग को पेंशन का सहारा देने के लिए पदोन्नति के लिए वन टाइम रेलेक्सशेसन की भांति 5 वर्ष शासकीय सेवक के रूप में काम करने की सामान्य प्रशासन विभाग के प्रावधानित नियम में संशोधन कर शिथिल करने की मांग की है ।
संगठन के महिलाप्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती संगीता पाटले प्रदेश सचिव राधेश्याम टंडन उप प्रांताध्यक्ष भोला राम मरकाम नरेंद्र जांगड़े दिनेश बर्वे ,चेतन चतुर्वेदी पियासी बघेल दिनेश कोसले ,एम के राणा, सनत बंजारे,बसंत जांगड़े, परस अंचल ,सिद्ध राम भास्कर ,बसंत बंजारे, एवन बंजारे ,संतोष कुमार सोनकर ,ने छत्तीसगढ़ सरकार से 2004 से 31 मार्च 2022 तक नियुक्त शासकीय सेवक को पूरानी पेंशन का लाभ लेने संबंधी दिनाँक 20 जनवरी 23 के आदेश एन पी एस खाते में जमा शासकीय अंशदान व अर्जित लाभांश को शासकीय कोष में जमा करने संबंधी शर्त को हटाने की मांग की है ।
