Electric Vehicles Subsidy: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार बीएनईएफ सम्मेलन में सम्बोधित करते हुए यह कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अब लोग अपनी पसंद से खरीदने लगे है। मुझे नहीं लगता है हमें अब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अधिक सब्सिडी देने की जरूरत रह गई है। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं के लिए भी कहा कि अब उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी रखने की जरूरत नहीं है। अपने संबोधन में उन्होंने यह भी कहा कि पहले इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण की लागत बहुत अधिक थी. लेकिन अब मांग बढ़ चुकी है और इसकी उत्पादन लागत भी घट गई है।
सब्सिडी देने की नहीं है जरूरत
नितिन गडकरी ने कहा की अब इसकी लागत काम हो गई है और बिक्री बढ़ गई है लोग खुद से आके खरीद रहे हैं इसीलिए अब सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है। गडकरी ने कहा की इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाला GST 5 प्रतिशत है। जो कि डीजल वाले वाहनों से कम है। फिलहाल, हाइब्रिड और पेट्रोल-डीजल इंजन वाले वाहनों पर 28 प्रतिशत GST लगती है। आपको बता दें कि जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे है उसको देखते हुए वाहनों का फ्यूचर इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही आ जायेगा। हर साल इसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है।
सम्बोधन में और क्या कहा
नितिन गडकरी ने ब्लूमबर्ग एनईएफ शिखर सम्मेलन में कहा कि आने वाले अगले पांच सालों में भारत को दुनिया का नंबर वन मैन्युफैक्चरिंग हब बना कर रहेंगे। उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भी एक दिन पहले कहा था कि सरकार को अपनी इलेक्ट्रिक परिवहन क्रियान्वयन योजना ‘फेम’ के तीसरे चरण को एक-दो महीने में अंतिम रूप देने की उम्मीद है। आपको बता दें कि फेम-3 योजना अस्थायी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने से उद्देश्य से बनाई गई थी। जोकि 2024 के इस महीने में ख़तम हो जाएगी।
