रायपुर। राज्य सरकार द्वारा ट्रांसफर पर बैन हटने के बाद अलग अलग विभागों में तबादले किए जा रहे हैं। कुछ तबादले विभागीय स्तर पर भी किए जा रहे हैं। इनमें कई अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं, जो ट्रांसफर के बाद भी अपने पद पर जमे हुए हैं। कई ऐसे भी मामले हैं, जिनमें रिलीव नहीं किया गया है या ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। राज्य सरकार की जानकारी में भी ये बातें आई हैं। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह ने सभी विभागों के सचिव और कलेक्टरों को पत्र लिखा है। 6 अक्टूबर तक इसकी जानकारी मांगी गई है। कलेक्टर एसपी कांफ्रेंस में इस पर बात की जाएगी। बता दें कि 8 और 9 अक्टूबर को कलेक्टर एसपी कांफ्रेंस होना है।
मंत्रालय में भी ऐसे मामले
ऐसे मामले सिर्फ मैदानी इलाकों में नहीं बल्कि मंत्रालय स्तर पर भी हैं। 7 सितंबर को सामान्य प्रशासन विभाग की अवर सचिव क्लेमेंटिना लकड़ा ने संयुक्त सचिव, उप सचिव अवर सचिव के विभागों में परिवर्तन का आदेश जारी किया था। सोमवार को जब आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए तो अवर सचिव मनोज श्रीवास्तव के दस्तखत से आदेश जारी हुए थे। यानी इस पर अमल नहीं हुआ है।
इसी तरह गृह विभाग की अवर सचिव हेमिन बाघे ने डीजीपी को एक पत्र लिखा है। 7 सितंबर को ही लिखे गए इस पत्र में भीषम कुमार देशमुख, एएसआई (M) और संजीवन लाल ठाकुर, प्रधान आरक्षक की सेवाएं मूल विभाग यानी पीएचक्यू में लौटाने की बात है। ये दोनों भी रिलीव नहीं किए गए हैं।
इनमें से कई के खिलाफ शिकायतें भी हैं। कुछ अफसर सालों से एक ही विभाग में जमे हुए हैं और विभाग के कामकाज में भी गड़बड़ी करने के आरोप हैं।
