एग्जाम फॉर्म की गड़बड़ी पर एबीवीपी का हस्तक्षेप, छात्रों के भविष्य की लड़ाई तेज

राजनांदगांव। विश्वविद्यालय की ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया में आई गंभीर तकनीकी बाधाओं के चलते शासकीय शिवनाथ साइंस महाविद्यालय एवं कमला देवी राठी कन्या महाविद्यालय के अनेक विद्यार्थी इस वर्ष परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित हो रहे हैं। मध्य सेमेस्टर में महाविद्यालय बदलने वाले इन विद्यार्थियों के नाम अभी भी विश्वविद्यालय पोर्टल पर उनके पुराने महाविद्यालय के साथ दर्ज हैं, जिसके चलते नया महाविद्यालय उन्हें परीक्षा फॉर्म भराने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। स्थिति छात्रों के शैक्षणिक भविष्य पर सीधा असर डाल रही है।
समस्या को गंभीर मानते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने शुक्रवार को कुलपति, उच्च शिक्षा अधिकारी एवं उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। परिषद ने विश्वविद्यालय की तकनीकी व प्रशासनिक लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की।
परिषद ने ज्ञापन में स्पष्ट कहा है कि विश्वविद्यालय पोर्टल पर महाविद्यालय परिवर्तन (मिग्रेसन/ट्रांसफर) को प्राथमिकता देते हुए विद्यार्थियों के कॉलेज नाम का अद्यतन तत्काल किया जाए। साथ ही मांग की गई कि त्रुटि दूर होने तक प्रभावित विद्यार्थियों को अस्थायी रूप से परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति प्रदान की जाए, ताकि कोई भी छात्र परीक्षा से वंचित न हो।
एबीवीपी ने अतिरिक्त सुझाव देते हुए विश्वविद्यालय में विशेष तकनीकी सेल की स्थापना, पोर्टल पर रीयल-टाइम डेटा अपडेट, पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा प्रत्येक महाविद्यालय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
नगर मंत्री अक्षत श्रीवास्तव ने कहा, परीक्षा के दौर में विद्यार्थियों को तकनीकी परेशानियों से गुजरना पड़े, यह अत्यंत चिंताजनक है। छात्रों का भविष्य सर्वोपरि है। यदि समय पर समाधान नहीं हुआ, तो परिषद आंदोलन के लिए भी तैयार है।
नगर सहमंत्री भूपेंद्र पाल ने कहा, तकनीकी त्रुटि होने के बावजूद इसका असर विद्यार्थियों के पूरे वर्ष पर पड़ रहा है। विश्वविद्यालय को तत्काल दुरुस्ती करनी चाहिए।
ज्ञापन सौंपने के दौरान नगर एसएफडी प्रमुख कुलदीप पाल, नगर कार्यकारिणी सदस्य त्रिलोक, विकास, राहुल, रोहन सहित दोनों महाविद्यालयों के विद्यार्थी उपस्थित रहे। सभी ने समस्या को गंभीर बताते हुए शीघ्र समाधान की मांग की।
अंत में एबीवीपी ने विश्वविद्यालय प्रशासन से आग्रह किया है कि वह विद्यार्थियों के हित में त्वरित, प्रभावी और स्थायी समाधान सुनिश्चित करें।