मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से उनके निवास पर भेंट कर आगामी 1 जनवरी, 2024 को प्रदेश में साइबर तहसील व्यवस्था लोकर्पित करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रदेश की जनता को दी गयी संकल्प-पत्र 23 की गारंटियों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने 1 जनवरी, 2024 से पूरे प्रदेश में साइबर तहसील की अवधारणा लागू करने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जानकारी दी कि साइबर तहसील व्यवस्था में आधुनिक तकनीक के उपयोग से बिना पृथक से आवेदन दिए पारदर्शी तरीके से रजिस्ट्री के 15 दिन की समय-सीमा में क्रेता के पक्ष में नामांतरण किया जा सकेगा और खसरा-नक्शा में भी तत्काल सुधार किया जा सकेगा। प्रथम चरण में इस प्रक्रिया को केवल ऐसे अविवादित प्रकरणों में लागू किया जा रहा है जहां विक्रय पूरे खसरे का है। बाद में इसे सभी प्रकार के अविवादित नामांतरण और बँटवारे में लागू किया जाएगा। साइबर तहसील के माध्यम से ऑनलाइन, पेपरलेस और फ़ेसलेस प्रक्रिया से नामांतरण होने से प्रदेश शासन ‘सुशासन से सुराज’ की दिशा में आगे बढ़ेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को नववर्ष में प्रदेश को अपनी उपस्थिति से अनुग्रहित करने और पूरे प्रदेश में साइबर तहसील व्यवस्था लोकार्पित करने का अनुरोध किया, जिसे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सहर्ष स्वीकार किया।
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