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बिलासपुर—केन्द्र में इस समय अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक सरकार है। हमारे हाथ उपलब्धियों से लवरेज है। हम चुनाव को नहीं..बल्कि जनता के हो रहे अत्याचार के खिलाफ 13 सितम्बर को प्रदेश स्तरीय रेल रोको आंदोलन करेंगे। यह बातें खादी ग्रामोद्योग के चैयरमैन राजेश तिवारी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। तिवारी ने बताया कि एक समय भारतीय रेल व्यवस्था दुनिया की सबसे अच्छी व्यवस्था में शुमार था। लेकिन केन्द्र की अंग्रेजों से भी खतरनाक सरकार ने गरीबों और आम जनता का जीना मुश्किल कर दिया है।

जानकारी देते चलें कि 13 सितम्बर को प्रदेश कांग्रेस ने एक साथ प्रदेश व्यापी रेल रोको आंदोलन  का एलान किया है। मामले को लेकर प्रदेश के कमोबेश सभी जिलों में दिग्गज नेता प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैनन कैबिनेट मंत्री दर्जा हासिल राजेश तिवारी ने प्रेसवार्ता किया।

सवाल जवाब के दौरान राजेश तिवारी ने बताया कि केन्द्र सरकार की तुगलकी फरमान से आम नागरिकों का जीना मुश्किल हो गया है। महीनों पहले यात्रा की योजना बनाकर टिकट कटाने वालों को ठीक दो दिन पहले पता चलता है कि गाड़ी निरस्त हो गयी है। इस दौरान केन्द्र सरकार को कोई मतलब नहीं रहता कि जनता को कितनी परेशानी होगी। देश की आजादी के बाद ऐसी स्थिति केवल मोदी सरकार के समय देखने को मिल रही है।

कांग्रेस नेता ने बताया कि कभी कोयले की आपूर्ति के नाम पर तो कभी कोई और कारण बताकर रेल के पहियों को रोक दिया जाता है। इससे जाहिर होता है कि केन्द्र की मोदी सरकार विश्वस्तरीय भारतीय रेल व्यवस्था को साजिश के तहत बदनाम कर रही है। ताकिर लोग रेलवे से नफरत करें। और फिर रेल को मोदी अपने दोस्त अडानी के हाथों बेंच दे। कांग्रेस नेता आंकड़ा पेश कर बताया कि पिछले साढ़े तीन सालों में 67382 ट्रेनों को रद्द किया गया। अकेले  2020 और 2021 में 32-32 हजार से ज्यादा बार ट्रेन के पहियों को अकारण रोक दिया गया। इतना ही नहीं प्लेटफार्म टिकट दर कई गुना कर दिया गया। सरकारी निजी और दैनिक यात्रियों को पिछले साढ़े तीन सालों में ट्रेन के आकस्मिक बन्द होने से काफी प्रताड़ित होना पड़ा है। पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं दैनिक मजदूरों सभी लोग केन्द्र सरकार की तानाशाही से परेशान हैं। लेकिन भाजपा के नेता मुंह में दही जमाकर बैठे हैं। जबकि प्रदेश से 9 सांसद भाजपा के ही हैं। मामले में मुख्यमंत्री ने कई बार रेल सुविधा को लेकर केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है। लेकिन आज तक कियी का जवाब नहीं आया है।

शैलेष ने बताया आज तक नहीं मिला जवाब

इस दौरान शैलेष पाण्डेय नगर विधायक ने बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा शून्यकाल के दौरान ट्रेन की लेट तलीफी और पहिया रोके जाने को लेकर एसईसीअर से जवाब मांगा गया। पिछले विधानसभा सत्र के दौरान जानकारी मिलती है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों ने शून्यकाल के पूछे गए सवाल का जवाब भी नहीं दिया। पत्र में पूछा गया था कि जोन की गाड़ियां चार पांच घंटे देरी से चल रही है। की गाड़ियों को बन्द कर दिया गया है। मामले में मुख्यमंत्री ने भी पत्र लिखा…अब तक जवाब नहीं आया।

शैलेष ने कहा कि दरअसल केन्द्र की मोदी सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतर आयी है। प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से परेशान है। दाल नहीं गल रही है। जनता को रेल सुविधाओं पर ब्रेक लगाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन जनता सब समझ रही है। 13 सितम्बर को प्रदेश के सभी जिलो में रेल रोका जाएगा। जहां रेल की सुविधा नहीं है। वहा भी संगठन के लोग जिला प्रशासन को रेल सुविधा पूर्ववत की तरह बहाल कराने ज्ञापन देंगे।

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