भोपाल
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में किसानों को अब चार हजार के बजाय छह हजार रुपए सम्मान निधि मिलेगी। वहीं प्रदेश के 21 हजार 110 पंचायत सचिवों को सातवा वेतनमान दिया जाएगा। इससे उन्हें हर माह 34 हजार 632 रुपए के स्थान पर 42 हजार 814 रुपए प्रतिमाह प्राप्त होंगे। वहीं मऊगंज को नया जिला बनाया जाएगा। इन तीनो प्रस्तावों पर आज मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई।
प्रदेश के पंचायत सचिवों को सातवा वेतनमान देने पर सरकारी खजाने पर 180 करोड़ रुपए का भार आएगा। इस राशि की व्यवस्था सरकार गौड़ खनिज मद से करेगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्याथर््िायों को गणवेश वितरण की योजना में सीधे राशि देने के स्थान पर आजीविका मिशन की राज्य इकाई के माध्यम से देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा की गई।
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अवैध व्यापार और संकट में फसी महिलाओं को कठिन परिस्थितियों से उबार कर नई शुरुआत कराने के उद्देश्य से लागू की गई स्वाधार और उज्जवला योजनाओं को एक करके शक्ति सदन नाम से योजना चलाई जाएगी। प्रदेश में कुल पंद्रह स्वाधार गृह संचालित किए जा रहे है, इनमें निर्वाण फाउंडेशन नरसिंहगढ़ को छोड़कर चौदह संस्थाओं को अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए वर्ष 23-24 से 24-25 तक के लिए 22 करोड़ 94 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इसमें साठ प्रतिशत केन्द्रांश होगा। इस प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा की गई। मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक 2023 का अनुसमर्थन भी कैबिनेट से कराया गया।
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