रायपुर। कोल आबंटन विवाद पर मंत्री रवींद्र चौबे का बयान सामने आया हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी आपत्ति केंद्र सरकार के समक्ष जताई है। कोल आबंटन मामले में निर्णय केंद्र सरकार को लेना है। केंद्र सरकार को कोल नीति में सुधार करनी चाहिए।
गौरतलब है कि हसदेव अरण्य में कोल खदानों को लेकर केंद्र और राज्य के बीच टकराव जारी है. राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार से हसदेव क्षेत्र में आबंटित खदानों को रद्द करने की मांग की है. इसमें राजस्थान सरकार को आबंटित कोल खदान भी शामिल है. केंद्रीय कोल मंत्री ने आबंटन निरस्त करने से इंकार कर दिया है. भाजपा और कांग्रेस के बीच इसे लेकर सियासत जारी है
मंत्री रवींद्र चौबे ने कहा कि यह महत्वपूर्ण आयोजन है. इससे प्रदेश के किसानों को सीधा फायदा होगा. करीब 20 हजार किसान इस आयोजन से जुड़ेंगे. देश-विदेश से कृषि विशेषज्ञ आये हैं. कृषि के नवीन तकनीकों, नवाचारों की जानकारी दी जा रही है. राज्य सरकार की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी किसान स्टॉलों से ले रहे हैं.
राज्य के कर्मचारियों के डीए बढ़ने पर मंत्री रवींद्र चौबे ने कहा कि राज्य सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों की मांग पूरी करने दी है। राज्य के साढ़े 4 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा हो गया। सरकार कर्मचारियों के हित का ध्यान रखती है।
छत्तीसगढ़ में कोयला संकट की खबर पर मंत्री रवींद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ ही देशभर से ऐसी ख़बर है कि छत्तीसगढ़ भी कोल संकट से प्रभावित है। केंद्र सरकार को कोल नीति में सुधार करने की जरूरत है।
छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों को बाहर से कोयला मंगाने की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
