नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अब और अधिक कोविड टीके खरीदने के खिलाफ फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय 2022-23 के बजट आवंटन में से 4,237 करोड़ रुपये टीकाकरण उद्देश्यों के लिए वित्त मंत्रालय को सौंप रहा है।
सूत्रों ने खुलासा किया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने और टीकों की खरीद नहीं करने का फैसला किया है और अतिरिक्त बजट कोष वित्त मंत्रालय को सौंप दिया जाएगा।
केंद्र ने बताया कि अतिरिक्त स्टॉक पहले से ही राज्य सरकारों के पास पड़ा हुआ है और निजी अस्पताल अभी भी सीधे कंपनियों से खरीद सकते हैं, सूत्रों ने कहा। सरकार का स्टॉक खत्म होने पर भी बाजार में कोविड के टीके उपलब्ध होंगे।
इसके अलावा, अधिकांश भारतीयों के पास कोविड के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने के कारण टीकों की मांग कम हो गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की 98 प्रतिशत वयस्क आबादी को COVID-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक मिली है, जबकि 92 प्रतिशत को पूरी तरह से टीका लगाया जा चुका है।
भारत में टीके बनाने वाली एक निजी फर्म के एक सूत्र ने कहा, “पिछले छह महीनों से मांग कम हो गई है। अब, केवल अगर टीके अपनी समाप्ति तिथि तक पहुंच जाते हैं, तो उन्हें बदला जाएगा। सरकार या यहां तक कि निजी पक्ष से भी कोविड वैक्सीन खरीद की कोई नई मांग नहीं है।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 203.45 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराक प्रदान की गईं और 2 अक्टूबर तक 2.19 करोड़ से अधिक अप्रयुक्त वैक्सीन खुराक अभी भी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं।
पिछले साल 16 जनवरी से शुरू हुए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में, केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में कोविड के टीके उपलब्ध कराकर उनका समर्थन कर रही है। 12-14 वर्ष की आयु के लिए टीकाकरण 16 मार्च को शुरू हुआ और अब तक 4.22 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है।
12-14 वर्ष आयु वर्ग के लिए 16 मार्च, 2022 को कोविड टीकाकरण शुरू हुआ। अब तक 4.11 करोड़ से अधिक किशोरों को COVID-19 वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। इसी तरह, 10 अप्रैल से 18-59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को एहतियाती खुराक दी गई।
