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Cabinet Meeting : ओडिशा कैबिनेट की बैठक, 6 जिलों में स्थायी आजीविका योजना के लिए कॉफी बागान के कार्यान्वयन को मिली मंजूरी
भुवनेश्वर। वित्तीय लाभ और पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्निर्माण की उत्साहजनक संभावनाओं के कारण कॉफी राज्य के किसानों के बीच सबसे अधिक लाभदायक व्यावसायिक फसलों में से एक बनकर उभरी है. ओडिशा में अपनी आदर्श कृषि-जलवायु परिस्थितियों के कारण व्यावसायिक कॉफी की खेती की उच्च संभावना है जो आदिवासी क्षेत्रों के पारंपरिक फसल पैटर्न के लिए एक व्यवहार्य विकल्प प्रदान कर सकती है.
“स्थायी आजीविका के लिए कॉफी बागान (सीपीएसएल)” योजना राज्य के छह जिलों कोरापुट, रायगडा, कालाहांडी, कंधमाल, क्योंझर और गजपति में लागू की जाएगी. 10,000 एकड़ के मौजूदा राज्य कॉफी क्षेत्र को 10 वर्षों की अवधि में 10 गुना विस्तारित करने का कार्यक्रम है. महिला स्वयं सहायता समूहों को कॉफी नर्सरी तैयार करने में शामिल किया जाएगा और 50,000 से अधिक कृषक परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे.
राज्य कैबिनेट ने उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वयन के लिए मंजूरी दे दी है. इसमें रुपये के व्यय की परिकल्पना की गई है. 2022-23 से 2026-27 तक 1144.00 करोड़, जिसमें से 567.00 करोड़ रुपये राज्य योजना के माध्यम से और 577.00 करोड़ रुपये अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से पूरे किए जाएंगे. पांच साल की प्रारंभिक अवधि के बाद, योजना में मूल्यवर्धन और विपणन पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा.
यह योजना कृषि एवं किसान अधिकारिता विभाग के अंतर्गत मृदा संरक्षण एवं जलग्रहण विकास निदेशालय द्वारा क्रियान्वित की जाएगी.
कार्यान्वयन अवधि के दौरान, निदेशालय उत्पादकता वृद्धि, क्षमता निर्माण, बुनियादी ढांचे और ब्रांड विकास के लिए कॉफी बोर्ड और अन्य जैसे गुणवत्ता संसाधन संगठनों के साथ भी सहयोग करेगा.
