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Modi Jinping Meet। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग संबंधित अधिकारियों को वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर सैनिकों की शीघ्र वापसी और तनाव कम करने के प्रयासों को तेज करने का निर्देश देने पर सहमत हुए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश सचिव विनय क्वात्रा से जब मोदी और शी के बीच बातचीत के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि दोनों नेता संबंधित अधिकारियों को शीघ्र विघटन और तनाव कम करने के प्रयासों को तेज करने का निर्देश देने पर सहमत हुए। क्वात्रा ने कहा, पीएम मोदी ने रेखांकित किया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखना और एलएसी का सम्मान करना भारत-चीन संबंधों को सामान्य बनाने के लिए जरूरी है।

विदेश सचिव ने कहा, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने एलएसी पर अनसुलझे मुद्दों पर भारत की चिंताओं पर प्रकाश डाला। क्वात्रा ने संवाददाताओं से कहा, “यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर हुई बातचीत थी, जहां पीएम मोदी ने एलएसी तनाव के बारे में बात की। यह औपचारिक द्विपक्षीय नहीं थी।”

इस बीच, उन्होंने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का एक प्रमुख परिणाम ब्रिक्स नेताओं द्वारा छह नए सदस्यों को शामिल करने के लिए इसकी सदस्यता का विस्तार करने का निर्णय था। ये छह सदस्य हैं अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। क्वात्रा ने कहा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर मोदी ने अन्य ब्रिक्स नेताओं के साथ भी बातचीत की।

क्वात्रा ने संवाददाताओं से कहा, “पीएम मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ब्रिक्स बिजनेस फोरम इंट्रा-ब्रिक्स साझेदारी के प्रमुख स्तंभों में से एक है। उन्होंने ब्रिक्स देशों के बीच महत्वपूर्ण तत्व, लचीली और समावेशी आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने की आवश्यकता और आपसी विश्‍वास व पारदर्शिता के महत्व के बारे में बात की।”

उन्होंने कहा, “मोदी ने जी20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करने के बारे में जी20 के नेताओं को लिखा था। हमने इसे जी20 के स्थायी सदस्य के रूप में दृढ़ता से प्रस्तावित किया है। इसलिए, अगर यह सब चलता है तो शायद यह जी21 बन जाना चाहिए।”

विदेश सचिव ने आगे कहा, “प्रधानमंत्री ने उस चीज़ के बारे में बात की जो दक्षिण अफ्रीका और कई अफ्रीकी देशों के दिल में गहराई से है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस के तहत बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा। उन्होंनेब्रिक्स देशों के बीच पारंपरिक दवाओं का भंडार बनाने पर जोर दिया।”