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    Home » कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने ई-ऑफिस में लंबित फाइलों पर जताई नाराजगी, अधिकारियों को दिए त्वरित निराकरण के निर्देश
    राजनांदगांव

    कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने ई-ऑफिस में लंबित फाइलों पर जताई नाराजगी, अधिकारियों को दिए त्वरित निराकरण के निर्देश

    news_syncBy news_syncNovember 18, 2026No Comments3 Mins Read
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    राजनांदगांव। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों में संचालित शासकीय योजनाओं, विकास कार्यों और लंबित प्रकरणों की बिन्दुवार समीक्षा की। बैठक के दौरान कलेक्टर ने ई-ऑफिस प्रणाली में फाइलों के लंबित रहने पर कड़ी नाराजगी जताई और अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर उनका त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए।

    कलेक्टर श्री यादव ने स्पष्ट किया कि ई-ऑफिस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य शासकीय कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और त्वरित निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा देना है, इसलिए फाइलों का अनावश्यक लंबित रहना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को नियमित रूप से ई-फाइलों की समीक्षा करने को कहा। इसके साथ ही, ई-ऑफिस संचालन में आ रही तकनीकी अड़चनों को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर दो दिवसीय विशेष कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए।

    जिला चिकित्सालय में पेइंग वार्ड का होगा आधुनिकीकरण

    कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं और अधोसंरचना के विस्तार की समीक्षा करते हुए पुराने 5 रूम पेइंग वार्ड को आधुनिक, आकर्षक और सुव्यवस्थित स्वरूप देने के निर्देश दिए। साथ ही, मरीजों के परिजनों की सुविधा के लिए पूरी तरह सुसज्जित प्रतीक्षालय विकसित करने पर जोर दिया, ताकि अस्पताल आने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

    धान खरीदी और अवैध परिवहन पर कड़ी नजर

    आगामी धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी उपार्जन केन्द्रों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धान बेचने आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी केन्द्रों में समर्थन मूल्य के बैनर, बैठने की व्यवस्था, छांव और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएं। इसके अलावा, अवैध धान परिवहन और भंडारण की रोकथाम के लिए चेकपोस्टों पर सख्त निगरानी रखने और दोषियों पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

    प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में तेजी लाने के निर्देश

    कलेक्टर ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान बैंकों द्वारा आवेदनों के निराकरण में हो रहे विलंब पर असंतोष जताया। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित आवेदनों का प्राथमिकता से निपटारा किया जाए ताकि पात्र हितग्राहियों को शीघ्र लाभ मिल सके। उल्लेखनीय है कि जिले में इस योजना के तहत अब तक 16,943 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 8,583 हितग्राही लाभान्वित हो चुके हैं। कलेक्टर ने विद्युत विभाग को निर्देश दिए कि जिन हितग्राहियों के घरों में अब तक स्मार्ट नेट मीटर नहीं लगे हैं, उनके यहां शीघ्र मीटर स्थापित किए जाएं। बैठक में जल जीवन मिशन के तहत पूर्ण कार्यों के लंबित भुगतानों का भी नियमानुसार शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए।

    जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद अधिकारी ने मुख्यमंत्री जनदर्शन, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, पीजी पोर्टल और कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इनका गुणवत्तापूर्ण और समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्री प्रेमप्रकाश शर्मा सहित तमाम जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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