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    राजनांदगांव

    समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी : पांचवें दिन 1377 किसानों ने बेची उपज, अवैध धान पर सख्त कार्रवाई

    news_syncBy news_syncNovember 19, 2026No Comments2 Mins Read
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    राजनांदगांव। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का दौर सुचारू रूप से जारी है। उपार्जन केंद्रों पर किसान उत्साह के साथ अपनी उपज लेकर पहुंच रहे हैं। खरीदी के पांचवें दिन गुरुवार को 1377 किसानों ने कुल 5 हजार 231.64 मीट्रिक टन धान का विक्रय किया।

    जिला प्रशासन के अनुसार पांचवें दिन 121 उपार्जन केंद्रों में धान बेचने के लिए कुल 1426 टोकन जारी किए गए थे, जिनके माध्यम से 5 हजार 849.28 मीट्रिक टन धान पंजीकृत था। इनमें से 96.56 प्रतिशत टोकनधारी किसानों ने अपनी उपज बेची। खरीदी शुरू होने से अब तक कुल 5538 किसानों से 20 हजार 681.44 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है। वहीं, शुक्रवार 20 नवंबर को जिले के सभी 122 उपार्जन केंद्रों के लिए 1621 टोकन जारी किए गए हैं, जिनसे 6 हजार 702.14 मीट्रिक टन धान विक्रय के लिए पंजीकृत है।

    अवैध धान पर शिकंजा: 1044 कट्टा धान व एक वाहन जब्त
    कलेक्टर जितेंद्र यादव के निर्देश पर अवैध धान के भंडारण, परिवहन और उपार्जन केंद्रों में इसे खपाने की कोशिशों पर रोक लगाने के लिए राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग की टीम लगातार दबिश दे रही है। गुरुवार को जिले में अवैध धान के 5 प्रकरण दर्ज कर 1044 कट्टा (417.50 क्विंटल) धान और एक वाहन जब्त किया गया।

    पाटेकोहरा बैरियर: महाराष्ट्र से अवैध रूप से धान परिवहन करते मिले एक वाहन से 826 कट्टा (330.50 क्विंटल) धान जब्त किया गया।

    डोंगरगढ़ क्षेत्र: मंडी डोंगरगढ़ की टीम ने ग्राम रानीगंज और कन्हारगांव में 2 प्रकरणों में 75 कट्टा (30 क्विंटल) धान पकड़ा।

    राजनांदगांव क्षेत्र: मंडी राजनांदगांव ने ग्राम पटेवा की दो फर्मों से 143 कट्टा (57 क्विंटल) धान जब्त किया। यहां तय सीमा से अधिक भंडारण और आवश्यक दस्तावेज पेश न कर पाने पर कार्रवाई की गई।

    अब तक 23 प्रकरणों में 2145.50 क्विंटल अवैध धान जब्त
    प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक 18 नवंबर तक अवैध धान के 18 प्रकरणों में 3915 कट्टा (1728 क्विंटल) धान और दो वाहन जब्त किए गए थे। गुरुवार की कार्रवाई के बाद जिले में अब तक 23 प्रकरणों में कुल 4959 कट्टा (2145.50 क्विंटल) अवैध धान और तीन वाहन जब्त किए जा चुके हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आगे भी सख्त जांच और कार्रवाई जारी रहेगी।

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