रायपुर। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के हजारों संविदा कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति (ईसी) की 3 नवंबर 2026 को हुई बैठक में कर्मचारियों की लंबित मांगों और हितों से जुड़े सात प्रमुख विषयों पर सहमति बनी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ ने इसे कर्मचारियों की एकजुटता और लगातार किए जा रहे प्रयासों का परिणाम बताया है। संघ को उम्मीद है कि सहमति के अनुरूप जल्द ही आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे।
बैठक में एनएचएम कर्मचारियों को सवैतनिक चिकित्सकीय अवकाश देने के संबंध में जिला एवं राज्य स्तर पर स्वीकृति की प्रक्रिया, संशोधित मानव संसाधन नीति 2026 लागू करने तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2013 को एनएचएम मानव संसाधन नीति में शामिल करने पर सहमति बनी।
इसी तरह वार्षिक कार्य आधारित मूल्यांकन के आधार पर सेवा वृद्धि प्राप्त कर्मचारियों को आरओपी के अनुरूप वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने का प्रस्ताव भी शामिल है। एक जुलाई 2023 से पहले नियुक्त ऐसे कर्मचारी, जो पांच प्रतिशत वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित रह गए थे, उन्हें एरियर्स सहित इसका लाभ देने पर भी सहमति बनी है।
कर्मचारियों के भविष्य निधि से जुड़े दो महत्वपूर्ण विषयों पर भी सकारात्मक निर्णय हुआ। इसके तहत ईपीएफ के सदस्य कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि की नियमित कटौती सुनिश्चित करने तथा 25 हजार रुपये से अधिक मासिक मानदेय प्राप्त करने वाले ऐसे कर्मचारियों को ईपीएफ का सदस्य बनाने पर सहमति बनी है, जो वर्तमान में इसके सदस्य नहीं हैं। सदस्यता के बाद उनकी भविष्य निधि कटौती भी प्रारंभ की जाएगी।
बैठक में मांगों पर बनी सहमति की जानकारी मुख्यमंत्री निवास पर प्रेषित कर मुख्यमंत्री के प्रति बधाई एवं आभार व्यक्त किया गया। संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्याम मोहन दुबे, प्रदेश प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी पुरन दास तथा डॉ. आलोक दुबे ने कहा कि एनएचएम कर्मचारियों की लंबित मांगों पर बनी सहमति स्वागतयोग्य है। यह संघ के निरंतर प्रयासों, कर्मचारियों की एकजुटता और सरकार की सकारात्मक पहल का परिणाम है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के हजारों एनएचएम कर्मचारी वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन प्रस्तावों के लागू होने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक उत्साह एवं ऊर्जा के साथ प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में योगदान दे सकेंगे। संघ ने सरकार के प्रति आभार जताते हुए सभी सहमत मांगों पर शीघ्र अमल और आवश्यक आदेश जारी करने की अपेक्षा की है।