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    Home » कृषक उन्नति योजना में किसानों को प्रति एकड़ मिलेंगे 13,839 रुपये
    राजनांदगांव

    कृषक उन्नति योजना में किसानों को प्रति एकड़ मिलेंगे 13,839 रुपये

    news_syncBy news_syncNovember 16, 2026No Comments4 Mins Read
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    राजनांदगांव। राज्य शासन ने किसानों की आय बढ़ाने और खेती की लागत कम करने के उद्देश्य से संचालित कृषक उन्नति योजना के लिए खरीफ वर्ष 2026 से नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत पात्र किसानों को धान एवं धान बीज उत्पादन के सत्यापित रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की दर से आदान सहायता राशि दी जाएगी। सहायता राशि का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा।

    योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026 में बोए गए धान से विपणन वर्ष 2026-27 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) द्वारा उपार्जित धान तथा छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा उपार्जित धान बीज के लिए पात्र किसानों को लाभ मिलेगा। शासन की इस पहल का उद्देश्य किसानों को कृषि में पर्याप्त निवेश के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करना है।

    उन्नत खेती और फसल विविधीकरण को मिलेगा बढ़ावा

    कृषक उन्नति योजना का उद्देश्य फसल क्षेत्राच्छादन, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना है। इसके माध्यम से किसानों को उन्नत बीज, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन, एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन और कृषि यंत्रीकरण जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही खेती की लागत कम करने, किसानों की आय बढ़ाने और फसल विविधीकरण के जरिए कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने पर जोर दिया गया है।

    इन किसानों को मिलेगी सहायता राशि

    योजना के तहत खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत ऐसे किसान पात्र होंगे, जिनसे प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और लैम्पस के माध्यम से मार्कफेड द्वारा धान का उपार्जन किया गया हो। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड में धान बीज उत्पादन के लिए पंजीकृत और निगम को धान बीज बेचने वाले किसान भी योजना का लाभ ले सकेंगे।

    योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान का एग्रीस्टैक में पंजीयन अनिवार्य होगा। साथ ही बोए गए धान के रकबे का डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) के माध्यम से सत्यापन होना जरूरी है। ट्रस्ट, मंडल, निजी लिमिटेड कंपनी, शाला विकास समिति, केंद्र एवं राज्य शासन के संस्थान तथा महाविद्यालय जैसी संस्थाएं योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।

    एमएसपी और घोषित दर के अंतर से तय हुई सहायता राशि

    शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रति एकड़ 13,839 रुपये की सहायता राशि कॉमन ग्रेड धान के घोषित 3,100 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य और केंद्र सरकार के 2,441 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर के आधार पर निर्धारित की गई है। दोनों दरों के बीच 659 रुपये का अंतर है। इसे प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल उपार्जन मात्रा से गुणा करने पर 13,839 रुपये की राशि तय होती है।

    उदाहरण के तौर पर 2.7 एकड़ में धान की खेती करने वाले पात्र किसान को 37,365 रुपये 30 पैसे तथा 0.3 एकड़ में खेती करने वाले किसान को 4,151 रुपये 70 पैसे की सहायता मिलेगी। इसी तरह 2.5 एकड़ के लिए 34,597 रुपये 50 पैसे और 0.8 एकड़ के लिए 11,071 रुपये 20 पैसे दिए जाएंगे।

    योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि किसान निर्धारित अधिकतम उपार्जन मात्रा से कम धान बेचता है, तब भी उसे सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर सहायता मिलेगी। उदाहरण के लिए, एक एकड़ में धान की खेती करने वाला किसान यदि अधिकतम 21 क्विंटल के स्थान पर केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे एक एकड़ के लिए निर्धारित 13,839 रुपये की पूरी सहायता राशि मिलेगी।

    डिजिटल क्रॉप सर्वे से होगा रकबे का सत्यापन

    किसानों के बोए गए धान के रकबे का सत्यापन डिजिटल क्रॉप सर्वे से किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं होगा, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापित रकबे के अनुसार सहायता राशि दी जाएगी। ऐसे किसान जिन्होंने खरीफ वर्ष 2025-26 में धान नहीं बेचा था और वर्ष 2026-27 में धान विक्रय के लिए लाते हैं, उनके रकबे का सत्यापन जिला कलेक्टर द्वारा कराया जाएगा।

    आधार लिंक्ड खाते में होगा भुगतान

    पात्र किसानों को सहायता राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से उनके आधार लिंक्ड बैंक खातों में दी जाएगी। धान विक्रय के समय किसानों को खाद्य विभाग के संबंधित पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। उपार्जन संबंधी जानकारी और डिजिटल क्रॉप सर्वे में सत्यापित रकबे के आधार पर राशि तय की जाएगी। सहकारी समितियों और लैम्पस के माध्यम से धान बेचने वाले किसानों को मार्कफेड तथा धान बीज उत्पादकों को छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

    राज्य शासन का मानना है कि योजना से किसानों को खेती में निवेश बढ़ाने और आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने में मदद मिलेगी। इससे कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के साथ किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी प्रोत्साहन मिलेगा।

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