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    Home » प्रभारी सीईओ को वित्तीय अधिकार देने के मामले में हाईकोर्ट सख्त, शासन सहित नौ प्रतिवादियों को नोटिस
    खैरागढ़-छुईखदान-गंडई

    प्रभारी सीईओ को वित्तीय अधिकार देने के मामले में हाईकोर्ट सख्त, शासन सहित नौ प्रतिवादियों को नोटिस

    news_syncBy news_syncNovember 20, 2026No Comments3 Mins Read
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    छुईखदान। जनपद पंचायत छुईखदान, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) को वित्तीय एवं आहरण-संवितरण संबंधी अधिकार दिए जाने का मामला छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय पहुंच गया है। इस मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए शासन सहित सभी नौ प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित प्रभारी सीईओ को भी नोटिस जारी किया गया है।

    जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की ओर से दायर याचिका पर 16 नवंबर 2026 को माननीय न्यायमूर्ति ए.के. प्रसाद की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। याचिका में प्रभारी सीईओ के रूप में कार्यरत श्रीमती केश्वरी देवांगन को वित्तीय, कोषालय, कार्यालय प्रमुख और आहरण-संवितरण अधिकारी (डीडीओ) के अधिकार सौंपे जाने की वैधानिकता पर सवाल उठाया गया है। याचिका के अनुसार, श्रीमती देवांगन अपने मूल पद पर विकास विस्तार अधिकारी हैं और अराजपत्रित तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं।

    याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग द्वारा 21 जुलाई 2025 को जारी निर्देशों के अनुसार किसी अधिकारी को कार्यालय प्रमुख और आहरण-संवितरण अधिकारी घोषित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना तथा वित्त विभाग की सहमति अथवा अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। केवल प्रभारी सीईओ का दायित्व या संपूर्ण प्रभार सौंप दिए जाने से संबंधित कर्मचारी को स्वतः सभी वित्तीय एवं डीडीओ संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते।

    याचिका में कहा गया है कि श्रीमती केश्वरी देवांगन राजपत्रित अधिकारी नहीं हैं, इसके बावजूद उन्हें प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत छुईखदान का दायित्व सौंपकर वित्तीय और कोषालय संबंधी अधिकारों का प्रयोग करने दिया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने इसे निर्धारित नियमों और वित्त विभाग के निर्देशों के अनुरूप नहीं होने का मुद्दा उठाया है।

    याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इस विषय को लेकर संबंधित अधिकारियों के समक्ष शिकायत और अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया। इसके बाद जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों ने न्यायालय की शरण ली। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सैय्यद इशहादिल अली ने पक्ष रखते हुए वित्त विभाग के निर्देशों, विभागीय आदेशों और संबंधित कर्मचारी की सेवा श्रेणी के आधार पर वित्तीय अधिकार सौंपने की वैधानिकता पर सवाल उठाए।

    सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने शासन सहित प्रतिवादी क्रमांक 1 से 9 तक सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। प्रतिवादी क्रमांक 9 श्रीमती केश्वरी देवांगन को भी नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। अब संबंधित विभागों और प्रतिवादियों के जवाब के आधार पर मामले में आगे की सुनवाई होगी। न्यायालय के इस कदम से जनपद पंचायत छुईखदान में प्रभारी सीईओ को वित्तीय अधिकार दिए जाने का मामला महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है।

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