राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में रावत जाति को शामिल करने और थेथवार शब्द का हिंदी उच्चारण संशोधित कर ठेठवार दर्ज करने की मांग को लेकर सर्व यादव समाज ने सांसद संतोष पांडेय को ज्ञापन सौंपा है। समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष हरीश यादव के प्रतिनिधित्व में सौंपे गए ज्ञापन में सांसद से लोकसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में इस विषय को उठाने और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार खटिक से शीघ्र कार्रवाई कराने का आग्रह किया गया है।
ज्ञापन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के नाम संबोधित है। इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन की अन्य पिछड़ा वर्ग सूची के क्रमांक-1 में अहीर के बाद रावत जाति को शामिल किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में रावत का नाम शामिल नहीं है। इसके कारण छत्तीसगढ़ में निवासरत अहीर समाज के उपवर्ग रावत के लोगों को केंद्रीय स्तर पर जाति प्रमाण पत्र और संबंधित योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो रही है।
हरीश यादव ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाने के कारण कई लोगों को केंद्रीय स्तर के विद्यालयों और केंद्र सरकार के उपक्रमों में चयन होने के बाद भी संबंधित लाभ नहीं मिल पा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति विकास विभाग एवं पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास विभाग ने 14 अगस्त 2025 को रावत जाति को केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए अनुशंसा भेजी थी। यह प्रस्ताव सामाजिक न्याय मंत्रालय में फाइल क्रमांक 730402 के तहत विचाराधीन है।
इसी तरह ज्ञापन में केंद्रीय सूची के क्रमांक-1 में अहीर जाति के अंतर्गत दर्ज थेथवार शब्द का हिंदी उच्चारण थेथवार होने से होने वाली परेशानी का उल्लेख किया गया है। समाज का कहना है कि इस कारण ठेठवार समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने में कठिनाई आती है और वे केंद्रीय स्तर पर मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए अंग्रेजी प्रविष्टि के अनुरूप हिंदी नाम को संशोधित कर ठेठवार दर्ज करने की मांग की गई है।
ज्ञापन के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन ने 1 अक्टूबर 2025 को ठेठवार शब्द के हिंदी उच्चारण में संशोधन के लिए भी अनुशंसा भेजी थी। यह मामला केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में फाइल क्रमांक 748786 के तहत विचाराधीन है।
सर्व यादव समाज ने सांसद संतोष पांडेय से आग्रह किया है कि वे दोनों विषयों को लोकसभा के शीतकालीन सत्र में उठाएं और विभागीय मंत्री के माध्यम से शीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने पहल करें, ताकि संबंधित समाज के लोगों को केंद्रीय स्तर पर जाति प्रमाण पत्र और शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके।
ज्ञापन सौंपने के दौरान सर्व यादव समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष हरीश यादव, सतीश यादव, करण यादव, भैरव सिंह यादव, लव यादव, अपूर्व यादव, जय यादव, लक्की यादव, दीपेश यादव, रूद्र, प्रताप यादव, मुकुंद यादव, उत्तम यादव उपस्थित थे।