डोंगरगढ़। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन की ब्लॉक इकाई डोंगरगढ़ द्वारा शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। ब्लॉक अध्यक्ष मनीष पशीने के नेतृत्व में यह ज्ञापन सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी (एबीईओ) वीरेंद्र कौर गरचा को मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम सौंपा गया।
ज्ञापन में मांग की गई है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितंबर 2025 को पारित आदेश के तहत टेट परीक्षा अनिवार्य किए जाने के निर्णय के विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन तुरंत हस्तक्षेप करे और पुनर्विचार याचिका दायर कर 17 अगस्त 2012 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टेट से राहत दिलाए। संघ का कहना है कि ये शिक्षक वर्षों से सेवा दे रहे हैं, ऐसे में उनके अनुभव को दरकिनार करना न्यायोचित नहीं होगा।
इसके साथ ही, संघ ने मांग की है कि पेंशन निर्धारण के लिए सेवा अवधि की गणना 1 जुलाई 2018 (संविलियन तिथि) से करने के कारण जो शिक्षक 2028 के पूर्व सेवानिवृत्त होंगे, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि केंद्र सरकार ने 2 सितंबर 2008 को, उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 सितंबर 2009 को और उत्तराखंड सरकार ने 29 जून 2010 को 20 वर्षों की सेवा पर पूर्ण पेंशन का प्रावधान लागू किया है, इसलिए छत्तीसगढ़ शासन भी इस दिशा में आवश्यक पहल करे।
इस अवसर पर जिला अध्यक्ष गोपी वर्मा, जिला प्रवक्ता मनोज वर्मा, राजकुमारी जैन, बृजभूषण राजपूत, पीतांबर चंद्रवंशी, सीताराम उइके, भोजराम धुर्वे, बेदराम ओटी, नवनीत वैष्णव व तिलेश्वर वर्मा उपस्थित थे।
सभी पदाधिकारियों ने विकासखंड शिक्षा कार्यालय के बीईओ, एबीईओ सहित समस्त कर्मचारियों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं भी दीं। इस आशय की जानकारी जिला प्रवक्ता मनोज कुमार वर्मा ने दी।

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