राजनांदगांव। नगर निगम के आयुक्त जीआर मरकाम ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि माहवार लक्ष्य निर्धारित कर बकाया करों की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बड़े बकायादारों को तीन दिवस के भीतर बकाया करों का भुगतान करने की समझाइश दी जाए और भुगतान न करने की स्थिति में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम के तहत चल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जाए।
शासन अनुदान पर निर्भरता कम करने के लिए कड़े कदम
आयुक्त मरकाम ने सहायक राजस्व निरीक्षकों से वार्डवार वसूली की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि पिछले चार महीनों में अच्छी वसूली मिलने और शासन अनुदान के सहारे अक्टूबर माह तक का वेतन भुगतान किया जा चुका है। चालू माह में अब शासन से अतिरिक्त राशि प्राप्त नहीं होनी है, इसलिए राजस्व वसूली के दम पर ही नवंबर माह का वेतन भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि निगम को प्रतिवर्ष वेतन व अन्य आवश्यक भुगतानों पर लगभग 40 करोड़ रुपये खर्च होते हैं, जिसमें शासन से करीब 10 करोड़ रुपये मिलते हैं। शेष 30 करोड़ रुपये राजस्व वसूली से जुटाने का लक्ष्य है। इसके लिए हर महीने 3 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य तय कर कार्य करने को कहा गया है।
ऑनलाइन पोर्टल पर डाटा एंट्री करने के निर्देश
करदाताओं को डिजिटल भुगतान की बेहतर सुविधा देने के लिए आईसीआईसीआई बैंक द्वारा दिए गए राजस्व भुगतान पोर्टल का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत संपत्तिकर, समेकित कर और जलकर की बकाया व वर्तमान मांग का डाटा ऑनलाइन फीड करना होगा। आयुक्त ने सभी सहायक राजस्व निरीक्षकों को अपने प्रभारित वार्डों का डाटा शीघ्र अपडेट करने को कहा, क्योंकि शासन स्तर पर भी ऑनलाइन वसूली के लिए नया पोर्टल लॉन्च किए जाने की तैयारी है।
शिकायतें मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई
आयुक्त ने निर्देश दिए कि राजस्व अमला समय निर्धारित कर करदाताओं के घर पहुंचे और उनके मोबाइल नंबर लेकर निरंतर संपर्क बनाए रखे। कई करदाताओं की यह शिकायत रहती है कि वसूलीकर्ता उनके घर नहीं आते, जिसे गंभीरता से लेते हुए लगातार संपर्क स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में राजस्व अधिकारी मोबिन अली, सहायक राजस्व अधिकारी हितेश ठाकुर सहित सभी राजस्व उप निरीक्षक और सहायक राजस्व निरीक्षक उपस्थित थे।